केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक शरणार्थियों को बड़ी राहत दी है।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के वे लोग, जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत पहुंचे हैं, अब बिना पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ के भी यहां रह सकेंगे।
गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन्हें विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत दंड से छूट दी है।
साथ ही, इन समुदायों को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा।
