सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में आए भूस्खलन और बाढ़ पर गंभीर चिंता जताई है।
कोर्ट ने कहा कि पहाड़ी राज्यों में पेड़ों की अवैध कटाई बड़े पैमाने पर हो रही है और यही प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन रही है।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों और वीडियो में साफ दिख रहा है कि बाढ़ के दौरान भारी मात्रा में लकड़ी बहकर आई।
यह स्थिति बताती है कि पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा गया है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनडीएमए, पर्यावरण मंत्रालय और एनएचएआई सहित हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब की सरकारों को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
साथ ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सुधारात्मक कदम उठाने को कहा गया है।
