रायपुर/ प्रदेश के उद्यानिकी विभाग की नेटहाउस स्कीम में बड़ा जीएसटी घोटाला सामने आया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नाबार्ड और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हर राज्य में नेटहाउस लगाने पर किसानों को 50% सब्सिडी दी जा रही है। इसकी शर्त है कि जो भी बिल लगेगा, उस पर सरकार को 18% जीएसटी देनी होगी।
छत्तीसगढ़ में भी पिछले पांच साल से नेटहाउस स्कीम के तहत प्रति एकड़ 14 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इस मामले में जब भास्कर ने पड़ताल की, तो अफसरों और सप्लायर के बीच मिलीभगत से की जा रही जीएसटी चोरी का पता चला। पिछले 8 साल में तीन हजार से अधिक नेट हाउस लगाए गए हैं। इस तरह 95 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी चोरी की गई। मामले सामने आने के बाद दोनों विभाग एक-दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं।
