अमेरिका में एक बार फिर से राजनीतिक गतिरोध के कारण सरकार का कामकाज ठप हो गया है। बजट फंडिंग बिल समय पर पारित न होने के चलते 1 अक्टूबर 2025 से शटडाउन (Government Shutdown) लागू हो गया है। इसका असर सीधे तौर पर लाखों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ रहा है।
अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, करीब 7,50,000 संघीय कर्मचारी बिना वेतन छुट्टी (furlough) पर भेजे जाएंगे। इनमें से कई को जरूरी सेवाओं के तहत काम करना पड़ेगा लेकिन उनकी सैलरी फिलहाल रोक दी जाएगी और बाद में दी जाएगी।
रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाएँ जारी रहेंगी, लेकिन कई अन्य विभागों का काम पूरी तरह बंद हो जाएगा।
ट्रंप प्रशासन ने इससे पहले ही विभागों को स्थायी छंटनी (Mass Layoffs) की तैयारी करने का निर्देश दे दिया था। इसका मतलब है कि फर्लो के साथ-साथ कुछ कर्मचारियों की नौकरी भी जा सकती है।
लेबर यूनियनों ने व्हाइट हाउस और प्रशासनिक विभागों पर मुकदमा ठोक दिया है, यह कहते हुए कि छंटनी की धमकी ग़ैरक़ानूनी है।
