उत्तराखंड कैबिनेट की 26 नवम्बर 2025 की बैठक: 10 प्रस्ताव हुए मंजूर, मुआवजा बढ़ोतरी से लेकर मेट्रो-नियो तक
26 नवम्बर 2025 को देहरादून में मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 10 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 7 को मंजूरी दी गई।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों में शामिल हैं: राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष के दौरान मृतकों के आश्रितों को अब 10 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का फ़ैसला — पहले यह राशि 6 लाख थी।
इसके अलावा, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिलाओं को रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट-शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते उन्हें पहले लिखित सहमति देनी होगी और उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध हो।
देहरादून शहर में प्रस्तावित मेट्रो-नियो परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
अभियोजन विभाग के पुनर्गठन के तहत चार जिलों — देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल — में कुल 46 अतिरिक्त सहायक अभियोजन अधिकारी (Assistant Prosecution Officer) पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा, ऊर्जा निगम व पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने, और दुकान-स्थापन अधिनियम में संशोधन जैसे अन्य प्रशासनिक व विधायी बदलावों को भी मंजूरी दी गई।
