केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों को बड़ी राहत देते हुए अटल पेंशन योजना (APY) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में केंद्रीय कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। सरकार के इस कदम से ऐसे श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी, जो किसी अन्य पेंशन योजना के दायरे में नहीं आते।
अटल पेंशन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को 60 वर्ष की आयु के बाद निश्चित मासिक पेंशन उपलब्ध कराना है। योजना के तहत लाभार्थी को उसके अंशदान के आधार पर ₹1,000 से लेकर ₹5,000 तक की मासिक पेंशन मिलती है।
सरकार का मानना है कि योजना को आगे बढ़ाने से सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी और बुजुर्गों की आर्थिक निर्भरता कम होगी। साथ ही योजना के प्रचार-प्रसार और संचालन के लिए वित्तीय सहयोग भी जारी रहेगा।
