भारत और ओमान के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA) आधिकारिक रूप से 1 जून 2026 से लागू हो गया है। इस महत्वपूर्ण समझौते के लागू होने के साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खुल गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता भारत और ओमान के द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएगा तथा दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंचाएगा।
CEPA के तहत भारत को ओमान के बाजार में अभूतपूर्व पहुंच प्राप्त हुई है। समझौते के अनुसार ओमान ने अपनी लगभग 98 प्रतिशत से अधिक टैरिफ लाइनों पर भारतीय उत्पादों को शुल्क-मुक्त प्रवेश देने का फैसला किया है। इससे भारतीय निर्यातकों को वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद, दवा उद्योग, कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण तथा ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
भारत सरकार का मानना है कि यह समझौता न केवल व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा बल्कि रोजगार सृजन और निवेश प्रवाह में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। दोनों देशों के बीच सेवाओं के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ेगा, जिससे
रतीय पेशेवरों और उद्यमियों को ओमान में नए अवसर प्राप्त होंगे।
विशेषज्ञों के अनुसार CEPA लागू होने के बाद आने वाले वर्षों में भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है। यह समझौता ऐसे समय में लागू हुआ है जब भारत वैश्विक स्तर पर अपने व्यापारिक नेटवर्क का विस्तार करने पर विशेष ध्यान दे रहा है।
ओमान भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार है। खाड़ी क्षेत्र में भारत की आर्थिक और सामरिक उपस्थिति को मजबूत करने में यह समझौता अहम भूमिका निभाएगा। दोनों देशों ने उम्मीद जताई है कि CEPA के माध्यम से पारस्परिक विकास और समृद्धि का नया दौर शुरू होगा।
