केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए उत्तराखंड को खनन सुधार के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। यह राशि “Special Assistance Scheme (SASCI)” के अंतर्गत दी गई है, और यह राज्य में माइनर मिनरल्स (छोटे खनिज) से जुड़े सुधारों की कामयाबी को मान्यता है।
केंद्र ने जारी ऑफिस मेमोरेंडम में बताया है कि उत्तराखंड ने सुधारों के सात में से छह प्रमुख मानदंडों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इन मानदंडों में पारदर्शिता, नियामक दक्षता, निगरानी प्रणाली और खनन संचालन को सरल बनाने वाली पहल शामिल हैं।
यह पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड को खनन सुधारों के लिए केंद्र से बड़ी राशि मिली है। अक्टूबर 2025 में भी राज्य को SMRI (State Mining Readiness Index) में दूसरे स्थान पर आने के लिए 100 करोड़ रुपये मिले थे। इस तरह, अब तक कुल 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है।
उत्तराखंड सरकार के सुधारों में शामिल कदमों में ई-ऑक्शन, सैटेलाइट आधारित निगरानी, और अन्य डिजिटल यंत्र शामिल हैं, जिससे अवैध खनन पर नियंत्रण बढ़ा है और राजस्व में वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इन कदमों की वजह से खनन गतिविधियों से मिलने वाली आमदनी बढ़ी है।
खनन विभाग में पारदर्शिता बढ़ने और सुशासन लागू करने की इन पहलों से न सिर्फ़ सरकारी खजाने को मजबूती मिली है, बल्कि स्थानीय लोगों और व्यापारियों को भी लाभ हुआ है। वहीं पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए राज्य ने निगरानी तंत्र को और मजबूत किया है।
