उत्तराखंड में शासन-प्रशासन के एक महत्वपूर्ण फैसले ने राज्यभर में चर्चा पैदा कर दी है। देहरादून और नैनीताल स्थित राजभवनों का आधिकारिक नाम बदलकर अब ‘लोक भवन’ कर दिया गया है। यह निर्णय केंद्र सरकार की उस पहल का हिस्सा है जिसमें सरकारी भवनों के नामों को अधिक लोकाभिमुख और आम जनता की भावनाओं से जुड़े रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
1 दिसंबर 2025 को जारी जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी भवनों को लोगों के प्रति अधिक उत्तरदायी और सुलभ पहचान प्रदान करना है।
राज्य सरकार का कहना है कि “लोक भवन” नाम यह संदेश देता है कि शासन की मूल भावना जनता से जुड़ी हुई है और सार्वजनिक संस्थानों को लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए। यह बदलाव राजभवन की प्रशासनिक गरिमा को बरकरार रखते हुए उसे अधिक समकालीन व जन-केंद्रित रूप में पेश करेगा।
