मसूरी वन प्रभाग में बड़ा खुलासा: 7,375 वन सीमा स्तंभ गायब, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और CBI को भेजा नोटिस

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन से जुड़े एक गंभीर मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने मसूरी वन प्रभाग से 7,375 वन सीमा स्तंभ (बाउंड्री पिलर्स) के गायब होने को बेहद गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया है।

यह मामला एक जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से कोर्ट के सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि मसूरी वन क्षेत्र में वर्षों के दौरान हजारों की संख्या में सीमा स्तंभ लापता हो गए। याचिका में आशंका जताई गई है कि इन स्तंभों के गायब होने से बड़े पैमाने पर वन भूमि पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण और भूमि घोटाले को बढ़ावा मिला हो सकता है।

हाईकोर्ट ने इस मामले को पर्यावरण संरक्षण और वन भूमि की सुरक्षा से जुड़ा बताते हुए सभी संबंधित एजेंसियों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने साफ कहा कि यदि इतने बड़े पैमाने पर वन सीमा चिन्ह गायब हुए हैं, तो इसके पीछे जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।