उत्तराखंड में बिजली ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने आरडीएसएस (Revamped Distribution Sector Scheme) के तहत करीब ₹4.23 अरब की विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य की बिजली आपूर्ति प्रणाली में व्यापक सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य बिजली वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाना, तकनीकी खामियों को दूर करना और ट्रांसमिशन व वितरण में होने वाले नुकसान (लाइन लॉस) को कम करना है। इसके तहत पुराने बिजली ढांचे को अपग्रेड किया जाएगा, नई लाइनें बिछाई जाएंगी और स्मार्ट तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से न केवल बिजली आपूर्ति अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी बेहतर सेवा मिलेगी। यह कदम राज्य में बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
