उत्तराखंड की धामी सरकार को उस समय बड़ा झटका लगा जब राज्यपाल ने सरकार द्वारा भेजे गए दो अहम विधेयकों को मंजूरी देने के बजाय पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया। यह मामला समान नागरिक संहिता (UCC) संशोधन विधेयक और धर्म परिवर्तन रोकथाम कानून के संशोधन बिल से जुड़ा है। यह फैसला 18 दिसंबर 2025 को लिया गया।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने इन दोनों विधेयकों के मसौदे में तकनीकी, लिपिकीय और ड्राफ्ट से जुड़ी खामियां पाए जाने के बाद इन्हें सरकार को लौटाया है। राजभवन की ओर से कहा गया है कि विधेयकों में कुछ शब्दों, धाराओं और भाषा से संबंधित त्रुटियां हैं, जिन्हें दुरुस्त करना जरूरी है।
धर्म परिवर्तन रोकथाम संशोधन बिल में विशेष रूप से तकनीकी और व्याकरण संबंधी कमियां सामने आई हैं। वहीं UCC संशोधन विधेयक में भी ड्राफ्टिंग से जुड़ी गलतियां पाई गईं, जिस कारण इन पर तुरंत मंजूरी नहीं दी जा सकी।
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि दोनों विधेयकों में आवश्यक सुधार किए जाएंगे और फिर इन्हें दोबारा राज्यपाल के समक्ष मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
