केंद्र सरकार ने अरावली पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अरावली क्षेत्र में अब कोई भी नई खनन लीज जारी नहीं की जाएगी। यह फैसला पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और अरावली की पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
मंत्रालय ने कहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और यह भूजल संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनियंत्रित खनन के कारण इन पहाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे पर्यावरणीय संकट और जल संकट गहराता जा रहा है।
सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि अरावली क्षेत्र में संरक्षित इलाकों का दायरा बढ़ाया जाएगा और खनन गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। केंद्र का यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है, हालांकि कुछ वर्गों ने इसे रोजगार और विकास से जोड़कर चिंता भी जताई है।
