कर्नाटक महर्षि वाल्मिकी अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड से जुड़े करोड़ों के अवैध ट्रांसफर के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। राज्य के गृहमंत्री परमेश्वरा ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है।परमेश्वरा ने बताया कि एजेंसी से औपचारिक आवेदन मिलने के बाद सरकार केस सीबीआई को सौंप देगी।मुंबई स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय की ओर से पिछले हफ्ते ऑपचारिक रूप से सीबीआई से शिकायत की गई थी। इसमें बताया गया था सरकारी निगम ने पब्लिक धन का गबन किया है। इसके बाद तीन अधिकारियों को निलंबित भी किया जा चुका है। वहीं कॉर्पोरेशन ने भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ 88 करोड़ रुपये का गबन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करवाई थी।
कर्नाटक के गृहमंत्री ने बताया, ‘यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीआई से लिखित रूप में शिकायत की थी कि अगर किसी बैंक में 3 करोड़ रुपये से ज्यादा के गबन का मामला है, तो सीबीआई स्वत संज्ञान लेकर जांच कर सकती है। बैंक की शिकायत के आधार पर ही सीबीआई ने जांच शुरू की है।मंत्री ने बताया कि सीबीआई की जांच में राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा, ‘हमको अभी भी फैसला लेना है कि सीबीआई मामले में पूछताछ कर सकती है या नहीं क्योंकि जनजाति कल्याण विभाग कॉपरेटिव विभाग के अंतर्गत आता है।
