उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि प्रदेश में सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” मनाया जाएगा। इसके अलावा भविष्य में खरीदे जाने वाले सरकारी वाहनों में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किए जाएंगे।
सरकार का कहना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना और ईंधन की खपत कम करना है। प्रदेश में लगातार बढ़ती वाहनों की संख्या और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विशेषज्ञों के अनुसार, यदि इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ लोगों में सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। सरकार आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां भी ला सकती है।
